इस निर्णय के पीछे पंचायत का उद्देश्य गांव में अवैध कब्जों और अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाना है। सरपंच डॉ. खूंटे ने बताया कि हाल के वर्षों में अवैध कब्जा धारियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिससे सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की घटनाएं सामने आ रही हैं।
"यदि कोई भी व्यक्ति अब ग्राम पंचायत से बिना अनुमति के घर निर्माण करता है, तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सरकारी जमीनों की सुरक्षा और गांव की सुव्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक है," डॉ. खूंटे ने कहा
इस नई व्यवस्था के तहत अब हर नागरिक को भवन निर्माण से पहले पंचायत से लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। पंचायत द्वारा यह प्रमाण पत्र ज़मीन की वैधता की जांच के बाद ही जारी किया जाएगा।
गांव के नागरिकों से भी पंचायत ने सहयोग की अपील की है ताकि गांव में अवैध निर्माण पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।